Tuesday, May 22

देश

मुलायमसिंह आघाडीच्या प्रचारासाठी मैदानात

मुलायमसिंह आघाडीच्या प्रचारासाठी मैदानात

लखनऊ : समाजवादी पक्षाचे माजी अध्यक्ष आणि सध्या केवळ मार्गदर्शक म्हणून उरलेल्या मुलायमसिंह यादव यांनी अखेर पुत्र अखिलेश यादवांसमोर गुडघे टेकले आहेत. सपा-काँग्रेस आघाडीला विरोध करणारे मुलायमसिंह आता या आघाडीच्या प्रचारासाठी मैदानात उतरणार आहेत. उद्यापासून समाजवादी पार्टीचा प्रचार करणार असल्याचं मुलायम यांनी सांगितलंय. एवढच नव्हे तर अखिलेश यादवच पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय. काँग्रेससोबत आघाडीला विरोध होता. मात्र आता आघाडी झालीच आहे तर आपण दोन्ही पक्षांचा प्रचार करणार असल्याचं त्यानी नमूद केलं. अखिलेश यादव यांनी सपाची धुरा आपल्या हाती घेतल्यानंतर मुलायम यांनी त्यांच्याविरोधात दंड थोपटले होते. तसेच विरोधात प्रचारही करणार असल्याचं सांगितलं होतं.
बँकेत कॅश व्यवहारांवर लागणार आता अधिक शुल्क

बँकेत कॅश व्यवहारांवर लागणार आता अधिक शुल्क

मुंबई : नोटबंदीनंतर सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कॅशलेस बनवण्याचा प्रयत्न करते आहे. बँकांनीही यावर सरकारची साथ देण्याचं मन बनवलेलं दिसतंय. एचडीएफसी बँकेने कॅशलेस ट्रांजेक्‍शनला प्रोत्साहन देण्यासाठी रोख रक्कम काढल्यास त्यावर शुल्‍क आकारण्यात येणार आहे. HDFC बँकेने 4 पेक्षा अधिक वेळा रोख रक्कम काढल्यास त्यावर 150 रुपये अधिक शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार नोटबंदीनंतर लोकांना डिजिटल व्यवहारासाठी प्रोत्साहीत करत आहे. त्यामुळे बँकेने हे पाऊल उचललं आहे. बँकेने म्हटलं आहे की, 1 मार्चपासून काही ट्रांजेक्शनवर शुल्क वाढवण्यात येईल. काही गोष्टींवर रोख रक्कमेवर सीमा ठेवण्यात येणार आहे. काही व्यवहारांवर अधिक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शनवर प्रती दिवशी 25,000 रुपयांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. फ्री ट्रांजेक्शनची संख्या पाच वरुन 4 करण्यात आली आहे. तर नॉन-फ्री
नेताजी बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेतील शेवटच्या सैनिकाचं निधन

नेताजी बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेतील शेवटच्या सैनिकाचं निधन

आझमगड : नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेतील शेवटचे सैनिक कर्नल निजामुद्दीन यांचं निधन झालं आहे. ते 116 वर्षांचे होते. उत्तर प्रदेशातील आजमगडच्या मुबारक भागातील ढकवा इथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. कर्नल निजामुद्दीन यांचा आशीर्वाद घेऊनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसी मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली होती. कर्नल निजामुद्दीन यांच्या निधनामुळे संपूर्ण गावात शोककळा पसरली आहे. निजामुद्दीन यांनी अखेरच्या क्षणापर्यंत आझाद हिंद सेनेचे ओळखपत्र सांभाळून ठेवलं होतं. पंतप्रधान मोदी यांनी मागील वर्षी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याशी संबंधित फाईल सार्वजनिक करण्याची घोषणा केली होती. त्यांच्या या निर्णयाचं कर्नल निजामुद्दीन यांनी स्वागत केलं होतं.
रिझर्व्ह बँक गृहकर्जाच्या व्याजदरात कपात करण्याच्या तयारीत?

रिझर्व्ह बँक गृहकर्जाच्या व्याजदरात कपात करण्याच्या तयारीत?

नवी दिल्ली : आगामी द्वैमासिक पतधोरणासाठी आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची 7-8 फेब्रुवारीला बैठक होणार आहे. गृहकर्जाच्या व्याजदरात पुरेशी कपात होईल, याची तरतूद करण्याचं ‘असोचॅम’ने अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला सुचवलं आहे. घसरती पतवाढ आणि मंदावलेल्या मागणीचा विचार करता व्याजदरात 0.5 ते 0.75 टक्क्यापर्यंत कपात करावी, असं सुचवण्यात आलं आहे. नोटाबंदीमुळे बँकांना अनपेक्षित लाभ झाल्याचं म्हटलं जात आहे. व्याजदरात 50 ते 75 बेसिस पॉइंट्सची घट होण्याची अपेक्षा इंडस्ट्रीत वर्तवली जात आहे. बँकांनी त्यांना झालेला संपूर्ण लाभ कर्जदारांना पोहचवावा, असं मत असोचॅमने व्यक्त केलं आहे. चालू आणि बचत खात्यातून नोटाबंदीच्या काळात बँकांना मोठा फायदा झाला आहे, बेस रेट अजूनही दोन आकडी असल्यामुळे त्यामध्ये कपात करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
समुद्राच्या पाण्यापासून स्वस्तात पेयजल, चैतन्यचा अभिनव शोध

समुद्राच्या पाण्यापासून स्वस्तात पेयजल, चैतन्यचा अभिनव शोध

सॅन फ्रान्सिस्को : भारतीय वंशाच्या अमेरिकन विद्यार्थ्याने एक अभिनव शोध लावला आहे. समुद्राचं खारं पाणी पेयजलात बदलण्याचा सर्वात स्वस्त आणि सोपा उपाय चैतन्य करमचेडूने शोधून काढला आहे. उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांचं लक्ष या युवा संशोधकाने वेधलं आहे. ओरेगनमधील पोर्टलँडमध्ये राहणारा चैतन्य माध्यमिक शाळेत शिकतो. चैतन्यने केलेल्या विज्ञानाच्या एका प्रयोगाने अवघ्या देशाचं लक्ष त्याच्याकडे लागलं आहे. ‘माझ्याकडे जगाला बदलवणारी मोठी योजना आहे. प्रत्येक आठ व्यक्तींमागे एकाला पिण्याचं शुद्ध पाणी मिळत नाही. ही एक गंभीर समस्या असून ती दूर करण्याची गरज आहे. पृथ्वीचा जवळपास 70 टक्के भाग समुद्राने व्यापला आहे. मात्र त्यात खारट पाणी आहे. हे पाणी पिण्यायोग्य बनवण्याचा उपाय खूपच महागडा आहे. हाच या मार्गातला मोठा अडथळा आहे’ असं चैतन्यने सांगितलं. ‘शोषून घेणाऱ्या उच्च दर्जाच्या पॉलिमरसोबत मी हा प्
मोदी सरकारची पोलखोल, 2 वर्षात केवळ 30 टक्के आश्वासनं पूर्ण

मोदी सरकारची पोलखोल, 2 वर्षात केवळ 30 टक्के आश्वासनं पूर्ण

नवी दिल्ली : निवडणुका आल्या की आश्वासनांचा पाऊस पाडायचा आणि सत्ता आल्यावर त्याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करायचं, हा राजकीय पक्षांचा निवडणूक फंडा. परंतु मोदी सरकारमधील मंत्र्यानाच संसदेत दिलेली आश्वासनं पूर्ण करता आलेली नाहीत. केंद्रीय मंत्र्यांनी संसदेत दिलेल्या आश्वासनांपैकी फक्त 30 टक्केचं आश्वासनं पूर्ण केल्याचं समोर आलं आहे. संसदीय कामकाज मंत्रालयाने जारी केलेल्या अहवालात मोदी सरकारची पोलखोल झाली आहे. संसदेत दिलेल्या आश्वासनाची तीन महिन्यात पूर्तता केली जावी, याची जबाबदारी संबंधित मंत्री तसंच खात्याची असते. तसंच संसदेत दिलेल्या आश्वासनाचं पुढे काय झालं, याचा आढावाही संसदीय कामकाज मंत्रालयामार्फत घेतला जातो. दरम्यान सरकारने दिलेल्या आश्वासनाच्या पूर्ततेवर देखदेख करण्यासाठी लोकसभेच 15 सदस्यांची स्थायी समिती आहे. पूर्तता न झाल्यास ही समिती गरज भासल्यास संबंधित मंत्रालयाच्या किंव
जे मतदान करत नाही, त्यांना सरकारला बोलण्याचा अधिकार नाही: सुप्रीम कोर्ट

जे मतदान करत नाही, त्यांना सरकारला बोलण्याचा अधिकार नाही: सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली: ‘जे लोक मतदान करत नाही, त्यांना सरकारला बोलण्याचा अधिकार नाही.’ असं परखड मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टानं आपलं स्पष्ट मत नोदंवलं. एका सामाजिक कार्यकर्त्यांनं अतिक्रमण हटवण्यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खेहर यांनी हे मत व्यक्त केलं. एका स्वयंसेवी संस्थेच्या धनेश इरधन यांनी सरकार अतिक्रमण काढण्याबाबत काहीच करत नाही असं सांगितलं. यावर न्यायालयानं ‘आपण मतदान करता का?’ असा प्रश्न इरधन यांना विचारला. ‘आपण आतापर्यंत कधीच मतदान केलं नाही.’ असं इरधन यांनी उत्तर दिल्यानंतर न्यायाधीशांचं पीठ संतापलं, आणि त्यांनी आपल्याला सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही. या शब्दात ताशेरे ओढले. दरम्यान, इरधन यांच्या याचिकेबाबत, सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की, अतिक्रमणाचा मुद्दा हा संबंधित राज्यांशी न
‘नोटाबंदीनंतर पती-पत्नींमधील भांडणं वाढली’

‘नोटाबंदीनंतर पती-पत्नींमधील भांडणं वाढली’

नवी दिल्ली: नोटाबंदीचा फटका सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना जसा बसला, तसाच यामुळे पती-पत्नींमधल्या भांडणाचं प्रमाण वाढल्याचे समोर येत आहे. मध्यप्रदेशमधील एका संस्थेने हा दावा केला आहे. ‘गौरवी-वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर’ ही संस्था मध्यप्रदेशमध्ये पती-पत्नींमधील वाद मिटवण्यासाठी सल्लागार  म्हणून काम करते. या संस्थेच्या अध्यक्षा सारिका सिन्हा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोटाबंदीनंतर मध्यप्रदेशमध्ये घरगुती वाद चव्हाट्यावर येण्याच्या प्रकरणात कमालीची वाढ झाली आहे. सारिका सिन्हा यांनी सांगितले की, 8 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान मोदींनी 500 आणि 1000 रुपयाच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर, ज्या महिल्यांनी काटकसर करुन 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा साठवल्या, त्या बदलून घेण्यासाठी त्यांनी आपल्या पती महाशयांना दिल्या. पण पतीमहाशयांनी बदललेल्या नोटा पत्नीला परत न केल्याने त्यांच्यात खटके उडण्यास सुरुवा
सुपरस्टार रजनीकांत वळणार राजकारणाकडे?

सुपरस्टार रजनीकांत वळणार राजकारणाकडे?

चेन्नईः दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत राजकारणात प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चांना सध्या उधाण आले आहे. त्यांनी अलीकडेच केलेल्या एका वक्तव्यामुळे ही चर्चा सुरु झाली आहे. त्यांनी 'ताकद' विषयावर केलेल्या वक्तव्यामुळे तामिळनाडूत खळबळ माजली आहे. पण यावर स्पष्टीकरण देताना आपण 'ताकद' शब्दाचा प्रयोग अध्यात्मावर बोलताना केला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. रजनींकात स्वत:चा राजकीय पक्ष निर्माण करतील असे अंदाज लावले जात आहेत. यासाठी दक्षिण भारतात पोहचण्याचा प्रयत्न करु पाहणा-या भाजपाची साथ त्यांना मिळू शकते. तामिळनाडूतील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर रजनीकांत नाराज असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. सोशल मीडियावरील अनेकांनी याचा संबंध जयललितांच्या निधनाशी जोडला असून त्यामुळेच ते नाराज असल्याचा दावा केला आहे. तामिळनाडूत जयललिता यांच्यानंतर चिनम्मा यांचे राज्य असणार असून त्यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले आहे. रजन

मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगसाठी बारावीच्या गुणांचाही विचार केला जावा : सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली : मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगच्या अभ्यासक्रमांसाठी फक्त प्रवेश परिक्षेच्या आधारावर प्रवेश देणं योग्य नसल्याचं मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे. अशा अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देताना बारावीच्या गुणांचाही विचार केला जावा असंही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. खासगी कोचिंग क्लासविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तीन वर्ष जुन्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टानं आपलं मत नोंदवलं. खासगी शिकवणींविरोधात स्टूडंट फेडरेशन ऑफ इंडियानं 2014 साली जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत इंजिनिअरिंग आणि मेडिकलच्या एंट्रन्स टेस्टच्या तयारीसाठी उघडण्यात आलेल्या खासगी शिकवणींचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्यात आला होता. याचिकेत खासगी शिकवण्यांच्या 35 हजार कोटींच्या उलाढालीवरही बोट ठेवण्यात आलं होतं. तसंच खासगी शिकवण्या या विद्यार्थ्यांना लुबाडण्याचं काम करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टात दाखल कर